लंबित मांगों को लेकर रोजगार सहायक संघ ने सौंपा ज्ञापन, दिया अल्टीमेटम
अनूपपुर। ग्राम रोजगार सहायकों के लंबित मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन और ज्ञापन सपना का कार्य चल रहा है ऐसे में जिला रोजगार सहायक संघ ने सामूहिक रूप से अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम विज्ञापन सौंपा है जिसमें पूर्व में किए गए वादों और लंबीत मांगों को पूरा किए जाने की बात कही गई है। रोजगार सहायक संघ ने आधा दर्जन से ज्यादा मांगे रखी है। जिसमे मुख्य रूप से ग्राम रोजगार सहायकों का पंचायत सहायक सचिव के पद पर संविलियन कर पंचायत सचिवों एक निश्चित ग्रेड पे प्रदान किया जाए। की भांति जिला संवर्ग का लाभ दिया जाए। दिवंगत ग्राम रोजगार सहायको के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति का नाम एवं मृत्यु अनुग्रह सहायता राशि रूपए 10,00,000.00 (दस लाख रूपए) का प्रावधान किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा सी.एम. हाउस से 25 बगस्त 2018 को ग्राम रोजगारसहायक के हितार्थ की गई घोषणाओं एवं 28 जून 2023 को ग्राम रोजगार सहायको की महापंचायत में की गई घोषणा पदनाम परिवर्तन एवं मनिवों के समान सेवा गतों का निर्धारण कर सचिव के नवीन पद भरने के दौरान ग्राम रोजगार सहायको को उम में 50% आरक्षण देने के सम्बन्ध में की गई घोषणाओं के आदेश जारी किए जाए। ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन/मानदेय प्रति माह 30 तारीख तक प्रदाय किये जाने हेतु समुचित व्यवस्था की जाए। ग्राम रोजगार सहायको की मी पंचायत सचिवों की भांति सेवा नतों का निर्धारण कर एक निश्चित वेतनमान व ग्रेट पे पर नियमित कर समय समय दी जाने वाली समस्त सुविधाओं का नाम जैसे वार्षिक वेतन वृद्धि, टी.ए. डी.ए. एवं एनपीएस का लाभ दिया जाए। संगठन की मांग है कि मनरेगा मांग आधारित योजना है, इसे नध्य आधारित मानकर केवल ग्राम रोजगार सहायक को टारगेट कर मानमिक रूप में जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उगे बंद किया जाए एवं प्रयम दृष्ट्या दोषी पाए जाने पर शासन आदेशानुसार कार्य उत्तरदायित्व अनुसार निलम्वित किया जाए, एवं निलम्बन अवधि में नियमानुमार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदाय किया जाए। मध्यप्रदेश की वह पंचायतें जहाँ ग्राम रोजगार महायक का पद रिक्त है, उन ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार महायक की भर्ती हेतु जिला स्तर पर रोस्टर तैयार किया जाए, एवं पंचायत मचियों की भांति जिला स्तर पर नवीन भर्ती की जाए। महिला ग्राम रोजगार सहायको का विवाह पश्चात, अथवा विधवा, तलाकशुदा होने की स्थिति में उनका स्थानांतरण ऐसे जिले में अंतरजिला परिवर्तन किया जाए जंहा पर उनका ससुराल पति का निवास अथवा स्वयं का परिवार निवासरत है, या स्वयं अथवा आश्रितों को गंभीर बिमारी होने की स्थिति में ।
संगठन की उक्त समस्त लम्बित मांगों का निराकरण 15 दिवस में कराए जाने का सादर अनुरोध है, समय सीमा में निराकरण नहीं होने पर मध्यप्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सहायक संयुक्त संघों (मोची) के बैनर तले कलम बंद, कम्प्यूटर बंद, अनिश्चितकालीन आन्दोलन की ओर अग्रसर होने को मजबूर हो जाएँगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
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